• शुक्रबार-१०-४-२०७५/ 18-Friday-2019
  • 03:02:55

स्थगित शिक्षक परीक्षाको मिति तत्काल तय गर्न माग गर्दै शिक्षक महासंघ आन्दोलित

काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुको स्थगित परीक्षाको मिति तत्काल तय गर्नुपर्नेलगायतका समसामयिक माग राख्दै शिक्षक महासंघ आन्दोलित भएको छ । महासंघको वैठकले तत्कालका लागि पहिलोचरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

यसअघि महासंघले नेपाल नेपाल सरकार र महासंघ बिच विगतमा पटक–पटक गरिएका सहमति सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएका भन्दै तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यलय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापन पत्र, असहमति पत्र, विरोध पत्र बुझाएको थियो ।

महासंघले गत बैशाख २५ गते अन्तिम पटक शिक्षा मन्त्रालयमा २३ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपनि हालसम्म कुनै पनि सुनुवाई नभएकोले र स्थानीय तहमा शिक्षक कर्मचारीहरु माथि अनधिकृत ढंगले स्थानीय सरकारद्वारा मनोमानी ढंगले शैक्षिक आतंक सृजना गरेपछि आफुहरु आन्दोलन धोषणा गर्न वाध्य भएको जनाएको छ ।

महासंघले प्रथम चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत प्रचारात्मक तथा पक्षिकरण आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

यस्तो छ आन्दोलनका कार्यक्रम

१. जेठ १३ गते राष्ट्रिय समितिद्वारा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष माग–पत्र सहितको विरोध पत्र दिने र सोहि दिन ७५ वटै जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा माग–पत्र सहितको विरोध पत्र दिने,

२. जेठ २० गते सबै स्थानीय तहमा माग पत्र सहितको विरोध पत्र दिने,

३. जेठ २२ गते देखि २८ गते भित्र प्रदेश भेला र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने

माथि उल्लेखित अवधिसम्म महासंघले उठाएका मागहरु सम्बोधन नगरिएमा असार १–३ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले गत बैशाख २५ गते शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको अन्तिम ध्यानाकर्षण पत्र 

 

माननीय मन्त्रीज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।


विषयः ज्ञापन पत्र वारे ।


प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७४ साल चैत्र १६ गतेको निर्देशन अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले गत २०७४ साल चैत्र २३ गते सञ्चालन हुने अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षाको मिति स्थगित गरेको सन्दर्भ र अन्य पेशागत तथा शैक्षिक सवालमा नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा मिति २०७४/१२/१८ गते नै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपालको कानूनमा प्रबन्ध भएको सम्पूर्ण नेपाली शिक्षकहरुको पेशागत साझा संस्था रहेको सर्व्विदित नै छ । विद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राखने शिक्षक समुदायको वैधानिक संस्थाले जिम्मेवारीपूर्वक शिक्षामा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न र चुनौतिहरु सामना गर्न सुझाव सहित पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रलाई बेवास्ता गर्नु सरकारको गैह्रजिम्मेवारीपन भएको नेपाल शिक्षक महासंघलाई अनुभूती भएको छ । शिक्षक महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै सकारात्मक कार्यको शुरुवात नगरेको हुँदा महासंघको मिति २०७५/०१/२२ गते बसेको बैठकमा गम्भिर छलफल भई निम्नानुसारका मुद्दाहरु सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने र नेशिमहासङ्घले उठाएका मुद्दाहरुको यथोचित सम्बोधन नभए चरणबद्द प्रचारात्मक, असहयोगात्मक र अवरोधात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएकोले निम्न मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न यो ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

१. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा गठन गर्न,
२. सम्बैधानिक शिक्षा आयोग गठन गर्न,
३. विद्यालय तहको शिक्षालाई तिनवटै तहको सरकारहरुको संयुक्त कार्यसूचीमा राख्न,
४. संविधानको धारा ३१ र धारा ३४ को प्रवन्धलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन,
५. मिति २०७३ साल चैत्र १९ गते विज्ञापन भई चार पटक स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा परीक्षाको मिति तत्काल तोकी परीक्षा सम्पन्न गर्न,
६. विद्यालय तहमा रिक्त रहन गएको सम्पूर्ण शिक्षक दरबन्दी र आन्तरिक परीक्षा हुने दरवन्दीको २५५ दरवन्दीमा खुला विज्ञापन प्रकाशित गर्न,
७. आफ्नो संगठनको नियमित बैठकमा सहभागी हुन धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरीमा जम्मा भएका अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा उदयपुर जिल्ला अध्यक्षहरुलाई गैर कानूनी र अप्रजातान्त्रिक तरिकाले गिरफ्तार गरिएकोले निज बन्दी शिक्षकहरुलाई विना शर्त रिहाई गर्न ,
८. . पंचायतीकाल देखि नै राजनैतिक कारण तथा पछिल्लो अवधीमा द्वन्दको कारण अवकाशित शिक्षकहरुको पुनर्वहाली गर्न,
९. शिक्षा मन्त्रालय र नेशिमहासङ्घ बीच विगतमा गठन भई कार्यान्वयनमा आएको शैक्षिक संवाद समन्वय समितिलाई सबै तहमा गठन गरी सकृय बनाउन,
१०. साविकको पूर्व प्राथमिक तहका तथा प्रारम्भिक वाल शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दी सृजना गरी सेवा, सर्त र सुविधाको सुनिश्चित गर्न,
११. कम्तिमा एक दशक एउटै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुको सामुहिक पदोन्नती तथा शिक्षकहरुको तहगत बढुवाको प्रबन्ध गर्न,
१२. तत्कालीन उच्च मा.वि.मा कार्यरत शिक्षकहरुको दरबन्दी प्रबन्ध गरी स्थायित्वको प्रक्रिया थालनी गर्न,
१३. संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरुको नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा, शर्त र सुविधाको सम्बन्धमा भएको कानुनी प्रवन्धहरुको कृयान्वयन गर्न 
१४. राष्ट्रियस्तरको दरबन्दी मिलान गरी शिक्षकको दरबन्दी वितरणलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउन,
१५. राहतमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई यसै आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी उक्त पदमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्वको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन,
१६. सरकारी अनुदानबाट तलब पाउने अस्थायी, राहत, ईसिडी, तत्कालिन उमाविका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पोशाकभत्ता तथा दूर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थानीय भत्ता तथा थप पोशाक भत्ताको लागि यसै आर्थिक वर्षको बजेटबाट प्रवन्ध गर्न, 
१७. अनुमति प्राप्त गरी जनस्तरबाट संचालित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु र सामुदायिक विदयालयमा संचालित प्राविधिकलाई स्वीकृती प्रदान गरी भौतिक सुधार, शिक्षक दरबन्दी कायम गरी शिक्षकहरुको बृत्ती विकासको सुनिश्चितता संघिय तहबाटै गर्न,
१८. सबै विद्यालयहरुमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरी कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधाको सुनिश्चितता गर्न,
१९. संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा बृहत छलफल गर्न तथा नेशिमहासङ्घद्वारा आयोगमा पेश गरिएका सुझावहरु समावेश गर्न,
२०. विद्यालय शिक्षक-कर्मचारीको तलबभत्ता बृध्दी गरी मासिक उपलब्ध गराउन,
२१. विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनका नाममा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्न,
२२. नमुना विद्यालयको नाममा पहुँचवाला सीमित विद्यालयहरुलाई मनपरी तरिकाले बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको पक्षपातपूर्ण कार्य तत्काल रोकी आवश्यकता र प्रभावकारिताका आधारमा सबै विद्यालयहरुलाई नमुना विद्यालय बनाउने दिशामा अघि बढाउन तथा 
२३. साथै, नेपाल सरकारले विश्व शैक्षिक मञ्चहरुमा र सबै राजनैतिक दलहरुले जनस्तरमा गरेका प्रतिवध्दता अनुरुप शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक बजेटको २०५ र कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ विनियोजन सुनिश्चित गर्न यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ ।


नेपालको शिक्षा तथा शिक्षकको पेशागत वृत्ती विकासमा नेपाली शिक्षकका पेशागत संघ-संस्थाहरुले विगतमा गरेका वलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । अहिले देश सम्वृद्दिको बाटोमा अघि बढ्ने अठोट लिईरहेको समयमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधन गरिनु पर्दछ तर सरकार नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरुलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेकोले शिक्षक समुदायलाई आन्दोलन गर्न वाध्य पारी रहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरु जायज भएकोले पूरा गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्यथा नेपाल शिक्षक महासंघ चरणबद्द आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छ र आन्दोलनबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुनेछ ।


बाबुराम थापा
अध्यक्ष

प्रतिकृया दिनुहोस

राहत शिक्षक पनि आन्दोलनमाः भदौ २६ देखि २८ सम्म आम शैक्षिक हड्ताल

नमस्ते सम्बाददाता टीकापुर, १८ भदौ     संघीय संसदमा पेश गरिएको संघीय शिक्षा विधेयक–२०७५ को मस्यौदामा झण्डै डेढ दशकदेखि कार्यरत राहत

महाकाली नगरपालिकाको शिक्षा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

लोकेन्द्र प्रशाद जोशी दार्चुला/दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले नगरसभा मार्फत निमार्ण गरेर लागू भइरहेको शिक्षा नियमावली २०७५ विरुद्ध सर्वोच्च

नेपाली विद्यार्थीको रोजाईमा परेका यी हुन् १० उत्कृष्ट मुलुक

सुर्यप्रसाद पाण्डे काठमाडौं  वैदेशिक शिक्षाको लागि स्वदेश छोड्नेहरूको लर्को बढेसँगै पढाइका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी पनि भइरहेको छ। पढाइ र