• सोमबार-८-२४-२०७५/ 10-Monday-2018
  • 12:41:32

यो सरकारलाई कर्मकाण्डी बन्ने छुट छैन

शेरबहादुर देउवा
१. सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपतिजीले सम्माननीय शव्द प्रयोग नगरे पनि म सम्मानीय सभामुख भनेर सुरु गर्न चाहन्छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा साहसिक र दूरगामी असर पार्ने क्रान्तिकारी कामहरु गर्‍यो ।

अर्थतन्त्रमा यावत संरचनाहरुको सुधार गरी उदारवाद अर्थतन्त्रको जग बसालेको हो । विकास निर्माणको अभियान गाउँसम्म पुर्‍यायो । त्यही कारणले गर्दा सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताकाबीच पनि त्यस अवधिमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा स्रहसताव्दी लक्ष्य लगायतका ठूलो उपलव्धि हासिल भए । सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिनु नपरेको भए नेपाली जनताको समृद्धिमा अझ धेरै आकाक्षा पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।

२०४८ सालअघि एउटा मात्रै विश्वविद्यालय भएकोमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । एउटामात्रै मेडिकल कलेज भएकोमा अहिले मेडिकल कलेज ७० भन्दा बढी छन् । एउटा मात्रै एयरलाइन्स भएको देशमा अहिले थुप्रै एयरलाइन्स कम्पनीहरु छन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि मेरै नेतृत्वको सरकारले मुल्य अभिवृद्धि कर (भिएटी) सुरु गरेको हो । पुँजीगत लाभ कर लगायतका कर लगाएर कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरेको हो । यसैका कारण अहिले ६० गुणा बढी राजश्व संकलन भएको छ । २०४८ सालमा १२ अर्बको राजश्व अहिले ७ सय ३० अर्बमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत पुगेको छ ।

२. नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन हामीले संविधान संशोधनको प्रयास गरेका हौं । स्थानीय, प्रदेश र संघका ऐतिहासिक चुनाव सफल रुपमा सम्पन्न गराई मैले नेपालको नयाँ संविधानलाई सफल कार्यान्वयनमा लगेर छोडेको छु ।

अब देशले स्थिरता र समुन्नतिको बाटो समातेको छ । राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । विगत दुई वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिएको छ । अहिलेको सरकारलाई अवसर थियो । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सिर्जनशीलता देखिएन ।

यसमा कुनै नयाँपन छैन । सरकारसँग दूरदृष्टि नभएर हो या नचाहेर हो ? यस्तो अभुतपूर्व अनुकुलताको ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर फालिने त होइन ? हामीलाई चिन्ता छ ।

३. अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीयतालाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गरी सिंहदरवारको अधिकार गाउँ(गाउँमा पुर्‍याई जनतालाई सशक्त र सम्पन्न गराउनु हो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कानूनी तथा प्रशासनिक संरचनालाई क्रियाशील गराउने कुरामा स्पष्ट धारणा आएको छैन ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन, साधन स्रोतको प्रत्याभूति, र संघीय सरकारसंगको सक्रिय सहकार्य विना स्थानीय तहको क्षमता विकास हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निष्प्रभावी बनाउने घुमाउरो नियत नेपाली कांग्रेसलाइ स्वीकार्य छैन । नीति तथा कार्यक्रमले ग्रहण गरेको यो मर्मले राजनितिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको भान हुन्छ । यसमा हामी सरकारलाई सचेत गराउंछौं

४. नीति तथा कार्यक्रममा नीतिहरु छन तर कार्यक्रम छैनन् । भर्खर प्रस्तुत गरिएको सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पनि यस्तै खालको रहृयो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुरै पढ्दा मेरो मनमा आएको मुख्य प्रश्न यही हो खै त सरकारले गर्ने आगामी वर्षका कार्यक्रम रु अर्को वर्ष यो सम्मानित सदन फेरि बस्दा केको आधारमा यो सरकारलाई मुल्यांकन गर्ने रु जवाफदेहिताको कसी र मापदण्ड के हो रु

एक वर्षमा यति गर्नेछु भनेर लेखिएको कहिँ पाइएन । यहाँ लक्ष्य छन् तर स्पष्ट रुपमा लेखिएका कार्यक्रम छैनन् । योजना र कार्यक्रम विनाका सपना केवल मनोकामना मात्र हुन् । सरकारलाई कर्मकाण्डी बन्ने छुट छैन । आफूलाई बलियो मान्ने सरकारले आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि ठुल्ठुला जोखिम मोल्नपर्छ । त्यो स्पिरिट म देख्दिन ।

५. दिशाहीन र छरपस्ट सिद्धान्त र नीतिको पोकोले वर्तमान अवस्थामा देशले चाहेको बृहत् लगानी र व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा दिवासपनामात्रै हुनेछ । सरकारले तोकेका लक्ष्यहरु पूरा हुने विश्वसनीय आधार छैनन् । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, कृषिमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने, हाम्रा युवाहरु विदेश जान नपर्ने, विद्युतको खपत १४ गुणाले बढाउने जस्ता कुरा पूरा गर्न के के कुरा फरक ढंगले गरिनेछन् रु यस्तो सोच र कार्यशैलीको जगमा के यी लक्ष्यहरु पूरा गर्न सम्भव छ रु

६. अर्को १२ वर्षभित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न औसतमा हरेक वर्ष अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसको लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र प्रत्येक घरधुरीलाई अभिप्रेरित गरी अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको संरचनाहरुमा अभूतपूर्व चुस्तता नल्याई लगानी आकषिर्त गर्ने सकिन्न ।

आज १५ करोड डलरको हाराहारीमा रहेको प्रत्येक्ष्य विदेशी लगानीलाई एकदुई सालमा नै वाषिर्क ३ अरब डलर पुर्‍याउन कुन हदसम्मको सुधार कार्यक्रम चाहिन्छ रु सरकारलाई यो चुनौतीको हेक्का रहेको मैले पाइन ।

हाललाई शासन चलाउने मौका तपाईंहरुलाई मिलेको छ त्यसलाई हल्का रुपमा नलिनुहोला । छ्यासमिसे र हावादारी कुराको टेकोमा मात्र अब हामी लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण, समन्यायिक र समृद्ध समाजको गन्तब्य पुग्न सक्दैनौं ।

उत्तर–दक्षिण, पूर्व र पश्चिमका हाम्रा सीमानाको सुरक्षा गरेर बसेका नेपाली दाजु(भाई दिदीबहिनीलाई राष्ट्रवादबारे पानाका पाना पाठ पढाउन जरुरी छैन । नेपाली जनताहरु राष्ट्रवादी छन् । चाहे हिमालमा बसेका हुन्, चाहे पहाडमा बसेका हुन्, चाहे मधेसमा बसेको हुन्, सबै राष्ट्रवादी छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रवादको पाठ पढाउन आवश्यक छैन । मुलुकको दूरगामी हितलाई ध्यानमा राखेर ठोस र विश्वसनीय कार्यक्रम आएको छैन ।

७. २०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी कामको प्रारम्भ गरेको थियो । जमिन्दारी र विर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन(जंगलको राष्ट्रियकरण, भूमि व्यवस्थामा सुधार जस्ता कार्यले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो ।

नेपालमा व्यापक औधोगिकीकरण, सिञ्चाई र हवाई पर्यटनका प्रारम्भिक पहलहरु ती सरकारले लिएको हो । नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय विपी कोइरालाले नै सुरु गर्नुभएको हो । पूर्व(पश्चिम लोकमार्गको थालनी संगसंगै सहकारी आन्दोलन र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अगुवाइ २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले सुरु गरेको हो । अहिले अवसर आएको छ यसलाई खेर नफालौं ।

अब देशलाई स्पष्ट योजना ल्याएर अघि बढाऊ । विकासका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी नल्याएसम्म सम्भव छैन । त्यसको लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । देश विकासका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । सबै जुटेर त्यो वातावरण बनाउन सके देशअघि बढ्छ । देशको विकास र समृद्धि हामी सबैको चाहना हो । त्यसमा मिलेर अघि बढौं ।

धन्यवाद
जय नेपाल
९ जेठ, २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा बुधबार संसदमा दिएको मन्तव्य 

प्रतिकृया दिनुहोस

कृष्ण प्रसाद सिटौला लेख्छन '...त्यहाँबाट ओलीका पतनका दिन शुरु हुन्छ'

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हामीले पराजय बेहोर्नुका धेरे कारणहरु छन् । ति मध्ये काँग्रेसले निर्वाचनको समयमा लिएको